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नोएडा ट्विन टावर: demolition के बाद भी केस जारी
नोएडा ट्विन टावर केस भारत के रियल एस्टेट इतिहास का एक अहम मामला है, जिसमें अवैध निर्माण के आरोपों के चलते सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 2022 में दोनों टावरों को ध्वस्त कर दिया गया। यह कार्रवाई नियमों के उल्लंघन और खरीदारों के अधिकारों की रक्षा के लिए की गई थी। हालांकि, टावर गिराए जाने के बाद भी मामला पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और मुआवजे, जिम्मेदारी तय करने और अन्य कानूनी पहलुओं को लेकर अदालत में सुनवाई जारी है।
कैसे शुरू हुआ विवाद?
यह मामला नोएडा के सेक्टर 93A स्थित एक हाउसिंग प्रोजेक्ट से जुड़ा है, जिसे एक निजी रियल एस्टेट कंपनी द्वारा विकसित किया जा रहा था। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत दो ऊंचे टावर—Apex और Ceyane—का निर्माण किया गया।
विवाद तब शुरू हुआ जब पास की हाउसिंग सोसायटी के निवासियों ने आरोप लगाया कि-
- निर्माण नोएडा प्राधिकरण के नियमों के खिलाफ किया गया
- टावरों के बीच आवश्यक दूरी (फायर सेफ्टी नॉर्म्स) का पालन नहीं हुआ
- ग्रीन एरिया और ओपन स्पेस पर अतिक्रमण किया गया
निवासियों ने इस मामले को अदालत में चुनौती दी, जिसके बाद यह एक लंबी कानूनी लड़ाई में बदल गया।
अदालत का फैसला और ध्वस्तीकरण
साल 2014 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन टावर्स को अवैध घोषित करते हुए इन्हें गिराने का आदेश दिया। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां 2021 में हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा गया।
इसके बाद 28 अगस्त 2022 को एक बड़े ऑपरेशन के तहत इन दोनों टावर्स को विस्फोटकों की मदद से गिरा दिया गया। यह भारत में अब तक का सबसे बड़ा नियंत्रित ध्वस्तीकरण (Controlled Demolition) माना गया।
आखिर क्यों गिराए गए टावर?
ट्विन टावर को गिराने के पीछे मुख्य कारण थे-
- बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन
- फायर सेफ्टी और दूरी के नियमों की अनदेखी
- निवासियों की सहमति के बिना प्लान में बदलाव
- प्राधिकरण और बिल्डर के बीच मिलीभगत के आरोप
केस अभी भी क्यों चल रहा है?
हालांकि टावर्स गिराए जा चुके हैं, लेकिन यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके पीछे कई कारण हैं-
- फ्लैट खरीदारों को मुआवजा: खरीदारों को रिफंड और ब्याज से जुड़े मुद्दे
- जिम्मेदारी तय करना: बिल्डर और अधिकारियों की जवाबदेही तय करना
- कानूनी और आर्थिक दावे: विभिन्न पक्षों द्वारा दायर याचिकाएं अभी भी लंबित
- जांच एजेंसियों की कार्रवाई: कथित अनियमितताओं की जांच जारी
वर्तमान स्थिति (अब क्या चल रहा है?)
- सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार खरीदारों को मुआवजा देने की प्रक्रिया
- संबंधित अधिकारियों और बिल्डर की भूमिका की जांच
- अन्य प्रोजेक्ट्स पर भी इस फैसले का प्रभाव और सख्ती
