अवैध रेत खनन पर NGT सख्त, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निगरानी तंत्र मजबूत करने का निर्देश।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने अवैध रेत खनन पर सख्त रुख अपनाते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रभावी निगरानी और नियामक व्यवस्था तैयार करने का निर्देश दिया है। अधिकरण ने खास तौर पर बाढ़ के बाद निजी कृषि भूमि पर जमा रेत हटाने की अनुमति की आड़ में होने वाले कथित अवैध और व्यावसायिक खनन को रोकने पर जोर दिया। NGT ने अवैध खनन की पहचान और निगरानी के लिए सैटेलाइट इमेजरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल की बात कही है। राज्यों को वैध रूप से कृषि भूमि से रेत हटाने और अवैध व्यावसायिक खनन के बीच स्पष्ट अंतर सुनिश्चित करने के साथ-साथ प्रभावी निगरानी और कार्रवाई की व्यवस्था विकसित करनी होगी।
टेक्नोलॉजी22 जुल. 2026 IST
