उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में दबंगई का एक वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। वायरल वीडियो में कुछ युवक एक युवक के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उससे जबरन माफी मंगवा रहे हैं। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने पांच आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
महाराष्ट्र राज्य कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (CET) सेल ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के बी.आर्किटेक्चर प्रथम वर्ष की केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि 28 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी है। इच्छुक अभ्यर्थी 28 जुलाई शाम 5 बजे तक आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। अब तक 6,160 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है। CET सेल ने पात्र अभ्यर्थियों से इस बढ़ी हुई समयसीमा का लाभ उठाने की अपील की है।
महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (एमपीएससी) की ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। विधायक रोहित पवार ने आरोप लगाया है कि परीक्षा का प्रश्नपत्र 12 लाख रुपये में बेचा गया और परीक्षा से पहले व्हाट्सएप के जरिए कुछ अभ्यर्थियों तक पहुंचाया गया। हालांकि, एमपीएससी ने इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बताया है।
महाराष्ट्र के छात्रों के लिए बड़ी राहत की खबर है। राज्य में अब तक 2.67 करोड़ छात्रों की APAAR (Automated Permanent Academic Account Registry) आईडी तैयार की जा चुकी है। इसके जरिए छात्रों की मार्कशीट, डिग्री, प्रमाणपत्र और अन्य शैक्षणिक दस्तावेज अब डिजिटल रूप से सुरक्षित रहेंगे। DigiLocker से जुड़ी इस व्यवस्था के कारण प्रवेश, छात्रवृत्ति, नौकरी और दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया पहले से कहीं अधिक आसान, तेज और पारदर्शी हो जाएगी।
छत्रपति संभाजीनगर के रोजेबाग इलाके में मध्यरात्रि पुराना विवाद खत्म करने का झांसा देकर 21 वर्षीय युवक खान नासिर की धारदार हथियारों से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई। सिटी चौक थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 8 में से 7 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, जबकि मृतक के परिजनों ने एक पूर्व पार्षद के बेटे पर इस हत्या की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया है।
दिल्ली में ‘बाल संरक्षण माह अभियान’ के तहत 1,677 स्कूलों के निरीक्षण में 774 स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी कमियां सामने आई हैं। इनमें सरकारी, निजी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल शामिल हैं। अभियान के तहत स्कूलों में बाल संरक्षण व्यवस्था, POCSO कानून के अनुपालन और सुरक्षा मानकों की जांच की जा रही है। अब संबंधित स्कूलों को कमियां दूर करने के निर्देश दिए जा रहे हैं और फॉलो-अप निरीक्षण के जरिए सुधारों की पुष्टि की जाएगी। इस अभियान का उद्देश्य बच्चों के लिए सुरक्षित शैक्षणिक माहौल तैयार करना और स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था को स्थायी रूप से मजबूत करना है।
मुंबई के महालक्ष्मी में बन रहा देश का पहला 283 मीटर लंबा ट्रैवलेटर (मूविंग वॉकवे) स्काईवॉक न केवल उपनगरीय रेलवे, मेट्रो-3 और मोनोरेल को जोड़ेगा, बल्कि दक्षिण मुंबई में रोजाना होने वाली 20 मिनट की पैदल मशक्कत और ट्रैफिक जाम से यात्रियों को स्थायी मुक्ति दिलाएगा।
महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित महाबलेश्वर राज्य के सबसे लोकप्रिय हिल स्टेशनों में से एक है। सुहावना मौसम, हरी-भरी घाटियां, झरने, वेण्णा झील और स्ट्रॉबेरी की खेती इसे देश-विदेश के लाखों पर्यटकों की पसंदीदा जगह बनाते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य, धार्मिक आस्था और एडवेंचर का अनोखा संगम देखने के लिए महाबलेश्वर एक बेहतरीन पर्यटन स्थल माना जाता है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत ने नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि स्कूलों की पाठ्यपुस्तकों में हिंदू देवी-देवताओं से जुड़ी जानकारी शामिल की जानी चाहिए। उनका कहना है कि आज के बच्चे धर्म और संस्कृति से जुड़े कई सवाल पूछते हैं, जिनका जवाब कई बार अभिभावकों के पास नहीं होता। उन्होंने परिवारों में बढ़ती मोबाइल संस्कृति पर चिंता जताते हुए संवाद, संस्कार और भारतीय परंपराओं को मजबूत करने पर जोर दिया।
पुणे जिले के जुन्नर स्थित शिवनेरी किला केवल छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मस्थली ही नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दुर्गों में से एक है। अपनी अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था, प्राकृतिक जलस्रोतों, प्राचीन स्थापत्य और समृद्ध इतिहास के कारण यह किला आज भी देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों और इतिहास प्रेमियों को आकर्षित करता है।
NEET-UG 2026 से जुड़े विवाद और परीक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता को लेकर बढ़ते सवालों के बीच धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर ने शिक्षा और राजनीतिक जगत में हलचल बढ़ा दी है। परीक्षा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं, पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर छात्रों, अभिभावकों और विपक्ष की ओर से लगातार सवाल उठाए जाते रहे हैं। इस घटनाक्रम के बाद अब सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती देश की प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली में छात्रों का भरोसा बहाल करना और परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित, निष्पक्ष तथा पारदर्शी बनाना है। छात्रों की नजर अब इस बात पर है कि भविष्य में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं को रोकने के लिए सरकार और परीक्षा एजेंसियां कौन से ठोस सुधार लागू करती हैं।
देश में कानूनी शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए BCI ने सख्त रुख अपनाया है। कॉलेजों में फैकल्टी, लाइब्रेरी, मूट कोर्ट से लेकर अग्नि सुरक्षा तक हर व्यवस्था की जांच होगी। मानकों पर खरे नहीं उतरने वाले संस्थानों पर कार्रवाई तय है।
अमेरिका में पढ़ने वाले भारतीय और अन्य अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए 15 सितंबर 2026 से इमिग्रेशन नियमों में बड़ा बदलाव प्रस्तावित है। नई व्यवस्था में F-1 और J-1 छात्रों के लिए मौजूदा Duration of Status प्रणाली की जगह निश्चित अवधि के आधार पर अमेरिका में रहने की व्यवस्था लागू की जाएगी। छात्रों को अपने I-94 रिकॉर्ड में दर्ज अधिकृत रहने की अवधि पर विशेष ध्यान देना होगा और जरूरत पड़ने पर समय रहते एक्सटेंशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इस बदलाव से छात्रों को अपनी पढ़ाई, यात्रा, OPT और इमिग्रेशन स्टेटस की योजना पहले से अधिक सावधानी से बनानी होगी।
केंद्र सरकार ने पेपर लीक और संगठित परीक्षा धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए मौजूदा कानून में कड़े प्रावधान जोड़ने की तैयारी की है। प्रस्तावित संशोधन के तहत गंभीर मामलों में दोषियों को 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। पेपर लीक मामलों की जल्द सुनवाई के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था का भी प्रस्ताव है। इस कदम का उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने के साथ छात्रों का भरोसा बहाल करना है। हालांकि, कानून को प्रभावी बनाने के लिए सख्त सजा के साथ परीक्षा सुरक्षा, डिजिटल निगरानी और समयबद्ध जांच भी जरूरी होगी।
अगर आप अपने बच्चे के स्कूल में APAAR ID के लिए आधार डिटेल्स जमा करने को लेकर असमंजस में थे, तो सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आपके लिए बड़ी राहत लेकर आया है। अदालत ने ओडिशा हाईकोर्ट के फैसले को पूरे देश में लागू करते हुए मॉडल कंसेंट फॉर्म में "सहमति न देने" (Refusal of Consent) का विकल्प जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 के तहत बच्चों के डिजिटल अधिकारों और निजता की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।
भारतीय शेयर बाजार में 24 जुलाई 2026 को लगातार पांचवें कारोबारी सत्र गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 332 अंक टूटकर 76,059.77 पर और निफ्टी 102 अंक गिरकर 23,767.45 पर बंद हुआ। महंगे कच्चे तेल, विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली, पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक अनिश्चितता ने बाजार पर दबाव बनाया। आने वाले दिनों में कच्चे तेल की कीमतें, FII निवेश, रुपये की चाल और कंपनियों के तिमाही नतीजे बाजार की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग (BPSSC) ने ASI भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट से अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड में परीक्षा तिथि, केंद्र और जरूरी निर्देश दिए गए हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है। इसके जारी होने के साथ ही अभ्यर्थियों की परीक्षा तैयारी अंतिम चरण में पहुंच गई है।
केंद्र सरकार ने परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाने और पेपर लीक जैसे अपराधों पर लगाम कसने के लिए सख्त एंटी-पेपर लीक बिल को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्तावित कानून के तहत दोषियों को 10 साल तक की जेल और ₹10 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है। यह कदम हाल के पेपर लीक मामलों के बाद उठाया गया है, जिससे छात्रों के भविष्य की सुरक्षा और परीक्षा प्रक्रिया की विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके।
महाराष्ट्र सरकार ने खेल आरक्षण के तहत नियुक्त सहायक कक्ष अधिकारी सचिन चिमराव काळोर की सरकारी सेवा समाप्त कर दी है। 24 जुलाई 2026 को जारी शासन आदेश के अनुसार, उनकी नियुक्ति के लिए प्रस्तुत खेल प्रमाणपत्र की पुनः सत्यापन रिपोर्ट रद्द कर दी गई थी और उन्हें 5 प्रतिशत खेल आरक्षण के तहत किसी भी पद के लिए अयोग्य घोषित किया गया था। इस फैसले के खिलाफ की गई पहली और दूसरी अपील भी खारिज हो चुकी हैं। महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण में दायर मामले में भी उन्हें अंतिम राहत नहीं मिली। इसके बाद सरकार ने 12 अक्टूबर 1993 के सामान्य प्रशासन विभाग के शासन निर्णय के प्रावधानों के तहत उनकी सेवा समाप्त करने का फैसला लिया। यह मामला सरकारी नौकरियों में खेल आरक्षण के तहत प्रस्तुत प्रमाणपत्रों के सत्यापन, पात्रता और नियुक्ति के बाद सामने आने वाली विसंगतियों पर प्रशासनिक कार्रवाई के महत्व को उजागर करता है। हालांकि, सरकारी आदेश में प्रमाणपत्र को सीधे तौर पर "फर्जी" नहीं कहा गया है, बल्कि पुनः सत्यापन रिपोर्ट रद्द किए जाने और खेल आरक्षण के लिए अयोग्य ठहराए जाने का उल्लेख है।
देश में हाल ही में लंबी भूख हड़तालों को लेकर स्वास्थ्य संबंधी चर्चाएं तेज हुई हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि लंबे समय तक भोजन न लेने पर शरीर पहले ऊर्जा के भंडार का उपयोग करता है, फिर वसा और अंततः मांसपेशियों एवं महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान पहुंचने लगता है। यदि समय पर चिकित्सकीय निगरानी न मिले तो स्थिति जानलेवा हो सकती है।
आंध्र प्रदेश के एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली 14 वर्षीय कंडुला जेसी, जिनके पिता बढ़ई (कारपेंटर) हैं, का चयन दुनिया के पहले ऑल-गर्ल्स ग्लोबल लूनर CubeSat मिशन 'Mission ShakthiSAT' के लिए हुआ है। 108 देशों की लगभग 12,000 छात्राओं के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद उन्हें भारत के 20 चयनित प्रतिभागियों में जगह मिली।
मुंबई में एक 10 वर्षीय बच्ची के मामले ने बच्चों में सांस संबंधी समस्याओं के सही निदान की अहमियत को सामने ला दिया है। बच्ची करीब सात वर्षों तक टीबी, अस्थमा और बार-बार होने वाले निमोनिया का इलाज कराती रही, लेकिन उसकी समस्या पूरी तरह ठीक नहीं हुई। जांच और ब्रोंकोस्कोपी के दौरान डॉक्टरों को पता चला कि उसकी श्वासनली में बचपन से पेन का प्लास्टिक ढक्कन फंसा हुआ था। डॉक्टरों ने एंडोस्कोपिक तकनीक से इसे सफलतापूर्वक बाहर निकाला। विशेषज्ञों ने कहा कि लंबे समय तक रहने वाली खांसी, बार-बार एक ही फेफड़े में संक्रमण और दवाओं से सुधार न होने की स्थिति में फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन की संभावना की जांच जरूरी है।
अनंतनाग में पुलिस हेड कॉन्स्टेबल की हत्या के बाद जम्मू-कश्मीर में बड़े पैमाने पर सुरक्षा अभियान चलाया गया। घाटी के कई जिलों में छापेमारी के दौरान 2,500 से अधिक संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। सुरक्षा एजेंसियां आतंकियों के नेटवर्क और उनके सहयोगियों की तलाश में लगातार अभियान चला रही हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पेपर लीक मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की घोषणा की है। सरकार का कहना है कि इस कदम से दोषियों को जल्द सजा मिलेगी और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता व छात्रों का विश्वास मजबूत होगा।
महाराष्ट्र सरकार ने मेडिकल प्रवेश प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों की इंस्टीट्यूशनल (कॉलेज स्तर की) एडमिशन प्रक्रिया समाप्त कर दी है। अब एमबीबीएस और बीडीएस की सभी सीटों पर प्रवेश केवल राज्य CET सेल की केंद्रीकृत काउंसलिंग के माध्यम से होगा। अंतिम चरण में सीट मिलने के बावजूद प्रवेश नहीं लेने वाले विद्यार्थियों को अगले दो वर्षों तक मेडिकल प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति नहीं मिलेगी। यह निर्णय 2024 और 2025 में इंस्टीट्यूशनल राउंड को लेकर उठे विवाद और न्यायालय की अनुमति से हुई प्रवेश प्रक्रिया की पृष्ठभूमि में लिया गया है।
अग्निपथ योजना के तहत चार साल की सैन्य सेवा पूरी करने वाले पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्र सरकार ने रोजगार के अवसरों को लेकर बड़ा कदम उठाया है। पूर्व अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) और असम राइफल्स में कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) और राइफलमैन जैसे पदों पर 50 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। यह फैसला ऐसे समय में अहम है जब अग्निपथ योजना के शुरुआती बैच के अग्निवीर 2026 में अपनी चार साल की सेवा पूरी कर सेवा से बाहर होने की प्रक्रिया में हैं। इस आरक्षण से पूर्व अग्निवीरों को CRPF, BSF, CISF, ITBP, SSB और असम राइफल्स जैसे सुरक्षा बलों में आगे करियर बनाने का अवसर मिल सकता है। हालांकि, आरक्षण का लाभ मिलने के बावजूद उम्मीदवारों को संबंधित भर्ती की शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, शारीरिक दक्षता, मेडिकल मानकों और चयन प्रक्रिया को पूरा करना होगा। सरकार की यह पहल पूर्व अग्निवीरों के लिए सैन्य सेवा के बाद रोजगार के विकल्प मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
मुंबई के चेंबूर में NEET पेपर लीक और परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान तनाव की स्थिति बन गई। रिपोर्टों के अनुसार, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने की कोशिश की और कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। सामने आए दृश्यों में कुछ प्रदर्शनकारियों को सड़क पर घसीटे जाने का दावा भी किया गया है। घटना के बाद पुलिस कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
शाहदरा जिला पुलिस ने 10वीं और 12वीं कक्षा की कथित फर्जी मार्कशीट और शैक्षणिक प्रमाणपत्र तैयार कर बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी कथित तौर पर 100 से 150 फर्जी मार्कशीट और प्रमाणपत्र बेच चुके थे और प्रत्येक दस्तावेज के लिए 5,000 से 10,000 रुपये तक वसूले जाते थे। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान लैपटॉप, प्रिंटर और अन्य सामग्री बरामद की है। डिकॉय ऑपरेशन के जरिए मुख्य आरोपी तक पहुंचने के बाद पुलिस ने पूछताछ के आधार पर दो अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। अब जांच एजेंसियां कथित नेटवर्क के अन्य सदस्यों, फर्जी दस्तावेज खरीदने वाले लोगों और इन प्रमाणपत्रों के इस्तेमाल की जांच कर रही हैं।
मुंबई में लगातार बारिश और शहर में लागू प्रतिबंधात्मक आदेशों के बाद 23 जुलाई को स्कूलों में छुट्टी होने की खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। हालांकि, बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने स्पष्ट किया है कि स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी घोषित करने का कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है। फिलहाल सभी सरकारी, महानगरपालिका और निजी स्कूल सामान्य रूप से संचालित होंगे। प्रशासन ने नागरिकों से केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करने की अपील की है।
दिल्ली में नीट (NEET) पेपर लीक और अभ्यर्थियों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में मंगलवार को मुंबई की सड़कों पर भीषण छात्र आक्रोश देखने को मिला, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने तुरंत संज्ञान लेते हुए शहर के संवेदनशील इलाकों में धारा 144 लागू कर दी और बिना अनुमति वाले सभी प्रदर्शनों पर रोक लगा दी।
निर्भीक पत्रकारिता का नया नाम