फाइनेंस

EMI Default पर बैंक की मनमानी पर लगेगी लगाम, RBI ने बदले Loan Recovery Rules; जानिए Borrowers के अधिकार

अगर किसी वजह से आपकी Loan EMI समय पर जमा नहीं हो पाती है, तो बैंक या वित्तीय संस्था बकाया रकम की वसूली कर सकती है, लेकिन रिकवरी के दौरान मनमानी, धमकी या उत्पीड़न की अनुमति नहीं होगी। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों और अन्य विनियमित वित्तीय संस्थाओं के लिए Loan Recovery और Recovery Agents से जुड़े नियमों को और स्पष्ट किया है। नए प्रावधानों के तहत रिकवरी के लिए संपर्क करने का समय, एजेंट की पहचान, कॉल रिकॉर्ड रखने, ग्राहक की निजी जानकारी की सुरक्षा और शिकायतों के निपटारे जैसे मामलों पर अधिक जवाबदेही तय की गई है। ये संशोधित प्रावधान 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे।

फाइनेंस29 अग. 2026 IST

आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में बड़ी नियुक्तियां: एस. सोमनाथ बने गैर-आधिकारिक निदेशक, आनंद महिंद्रा की दोबारा नियुक्ति

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के केंद्रीय निदेशक मंडल (Central Board of Directors) में महत्वपूर्ण नियुक्तियों को मंजूरी दी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के पूर्व प्रमुख श्री एस. सोमनाथ (सोमनाथ श्रीधर पणिक्कर) को आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में अंशकालिक गैर-आधिकारिक (Non-Official) निदेशक नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही, जाने-माने उद्योगपति और महिंद्रा समूह के चेयरमैन श्री आनंद गोपाल महिंद्रा को इसी पद पर पुनर्नियुक्त (Re-appointed) किया गया है।

फाइनेंस22 अग. 2026 IST

“रिश्वत का जाल: छात्र की सीट से खिलाड़ी के इंटरनेशनल सपने तक”

भारत में भ्रष्टाचार की चर्चा अक्सर बड़े घोटालों, करोड़ों रुपये की हेराफेरी और राजनीतिक विवादों तक सीमित रह जाती है। लेकिन आम आदमी के लिए भ्रष्टाचार की असली तस्वीर कहीं ज्यादा छोटी और रोजमर्रा की है। यह कभी सरकारी दफ्तर में अटकी फाइल के रूप में सामने आता है, कभी पुलिस थाने में FIR दर्ज कराने के लिए कथित पैसे की मांग के रूप में, कभी जमीन के कागज आगे बढ़ाने के लिए, कभी अस्पताल में किसी प्रक्रिया को जल्दी कराने के नाम पर और कभी नौकरी, शिक्षा या खेल के अवसर से जुड़ी कथित अनियमितता के रूप में। रकम कई बार सिर्फ ₹500, ₹2,000 या ₹10,000 होती है, लेकिन उस छोटी रकम के पीछे किसी व्यक्ति का भविष्य, परिवार की बचत या वर्षों की मेहनत दांव पर लगी हो सकती है।

फाइनेंस13 अग. 2026 IST

निजी निवेश बढ़ाने के लिए मजबूत भरोसा जरूरी: निर्मला सीतारमण l

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने जयपुर में BRICS Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting के दौरान आयोजित एक सेमिनार में कहा कि BRICS देश वैश्विक अर्थव्यवस्था के प्रमुख विकास इंजन हैं, लेकिन बड़े स्तर पर निजी पूंजी जुटाने के लिए उन्हें समान संरचनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि निजी निवेश को बढ़ाने के लिए केवल पूंजी उपलब्ध होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि निवेशकों के बीच भरोसा, स्थिरता, पूर्वानुमेय नीतियां और मजबूत दीर्घकालिक ढांचा भी जरूरी है। वित्त मंत्री ने बताया कि भारत सरकार सार्वजनिक पूंजी निवेश को निजी निवेश का विकल्प नहीं, बल्कि उसके लिए उत्प्रेरक मानती है। इसी सोच के तहत VGF, Hybrid Annuity Model, Credit Enhancement, InvITs, National Infrastructure Pipeline और PM Gati Shakti जैसी पहलों के जरिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा दिया गया है।

फाइनेंस12 अग. 2026 IST

नकोडा लिमिटेड मामला: 394 करोड़ रुपये की कुर्क संपत्ति बैंकों को वापस मिलेगी, कोर्ट ने दिया आदेश

मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ED) के एक बड़े मामले में मुंबई की विशेष पीएमएलए अदालत ने बड़ी राहत देते हुए नकोडा लिमिटेड की 393.79 करोड़ रुपये की कुर्क संपत्तियों को 'बोनफाइड लेजिटिमेट क्लेमेंट' (बैंकों/लेनदारों) को वापस करने का आदेश दिया है। इस फैसले से बैंकों को फंसे हुए धन की रिकवरी में बड़ी मदद मिलने की उम्मीद है।

फाइनेंस08 अग. 2026 IST

क्या UPI अब नहीं रहेगा मुफ्त? नए सरकारी बिल से क्यों मची हलचल, क्या बदलने वाला है और आम लोगों पर क्या होगा असर

भारत में डिजिटल भुगतान का पर्याय बन चुके यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) को लेकर इन दिनों नई बहस छिड़ गई है। सोशल मीडिया पर तेजी से यह दावा किया जा रहा है कि सरकार जल्द ही UPI भुगतान पर शुल्क (Charge) लगाने जा रही है और अब लोगों को हर डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए पैसे देने पड़ेंगे। इस चर्चा की शुरुआत लोकसभा में पारित एक नए विधेयक के बाद हुई, जिसने सरकार को भविष्य में कुछ डिजिटल भुगतान माध्यमों पर शुल्क लगाने की अनुमति देने का कानूनी ढांचा उपलब्ध कराया है।

फाइनेंस07 अग. 2026 IST

आरबीआई का बड़ा बैंकिंग सुधार: अब बैंक और एनबीएफसी नहीं तय कर पाएंगे मनमाने ब्याज, सभी के लिए बनेगा एक समान नियम

RBI सभी बैंकों, NBFC और अन्य वित्तीय संस्थानों के लिए ब्याज दर निर्धारण का एक समान ढांचा लाने की तैयारी कर रहा है। इससे ऋण की वास्तविक लागत स्पष्ट होगी, ग्राहकों को विभिन्न संस्थानों की तुलना करने में आसानी होगी और बैंकिंग क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ेगी। साथ ही RBI ने 22 साल बाद नए शहरी सहकारी बैंकों को लाइसेंस देने का रास्ता भी खोला है।

फाइनेंस06 अग. 2026 IST

रेपो रेट में लगातार चौथी बार कोई बदलाव नहीं, RBI ने 5.25% पर रखा बरकरार; 2026-27 की विकास दर का अनुमान बढ़ाया

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देश की अर्थव्यवस्था को लेकर संतुलित और सतर्क रुख अपनाते हुए लगातार चौथी बार प्रमुख नीतिगत ब्याज दर यानी रेपो रेट को 5.25 प्रतिशत पर यथावत रखने का फैसला किया है। बुधवार को आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee-MPC) की बैठक के बाद गवर्नर संजय मल्होत्रा ने यह घोषणा की। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने मौद्रिक नीति का रुख भी 'तटस्थ' (Neutral) बनाए रखा, जिससे संकेत मिलता है कि भविष्य में ब्याज दरों में कोई भी बदलाव पूरी तरह महंगाई, आर्थिक वृद्धि और वैश्विक परिस्थितियों के आधार पर किया जाएगा।

फाइनेंस06 अग. 2026 IST

बैंक ऑफ बड़ौदा से कस्टमर डेटा लीक अकाउंट डिटेल्स, आधार और मोबाइल नंबर समेत संवेदनशील जानकारी लीक होने का दावा l

बैंक ऑफ बड़ौदा से जुड़े एक बड़े साइबर डेटा ब्रीच ने ग्राहकों की चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्टों के मुताबिक बैंक से जुड़े करीब 1TB डेटा के डार्क वेब पर सामने आने का दावा किया गया है। कथित डेटा में ग्राहकों की व्यक्तिगत जानकारी, आधार संबंधी दस्तावेज, बैंक अकाउंट से जुड़े रिकॉर्ड, लोन दस्तावेज और अन्य बैंकिंग जानकारियां शामिल होने की बात कही गई है। हालांकि, बैंक ने स्पष्ट किया है कि घटना एक कर्मचारी के ईमेल अकाउंट के साथ हुए समझौते से जुड़ी है और उसके कोर बैंकिंग सिस्टम प्रभावित नहीं हुए हैं। बैंक ने फॉरेंसिक जांच शुरू कर दी है और मामले की जानकारी संबंधित अधिकारियों को दी गई है।

फाइनेंस03 अग. 2026 IST

'₹1.14 करोड़ टैक्स भरने' का दावा वायरल: क्या वाकई एक साल में चुकाया इतना टैक्स? जानिए पूरा सच

सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति की टैक्स समरी वायरल होने के बाद भारत की टैक्स व्यवस्था पर बहस छिड़ गई। हालांकि फैक्ट चेक में सामने आया कि वायरल दावे में अहम तथ्य बढ़ा-चढ़ाकर पेश किए गए। व्यक्ति ने अपने करियर के दौरान बड़ी रकम टैक्स के रूप में चुकाने का दावा किया था, न कि सिर्फ एक साल में ₹1.14 करोड़ टैक्स भरने का।

फाइनेंस02 अग. 2026 IST

भारत में आएंगे ₹10-20 के प्लास्टिक नोट, मोदी सरकार ने RBI के प्रस्ताव को दी मंजूरी l

भारत में जल्द ही ₹10 और ₹20 के पॉलिमर यानी प्लास्टिक करेंसी नोटों का ट्रायल शुरू हो सकता है। केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार के मुताबिक, शुरुआती चरण में ₹10 और ₹20 के 100-100 करोड़ पॉलिमर नोट फील्ड ट्रायल के लिए जारी किए जाएंगे। ट्रायल सफल रहने पर इन्हें नियमित रूप से चलन में लाने की योजना है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि मौजूदा कागजी नोट बंद हो जाएंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल कागजी करेंसी को पूरी तरह पॉलिमर नोटों से बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

फाइनेंस30 जुल. 2026 IST

RBI का जोर, मजबूत होगा भारत का बॉन्ड मार्केट

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देश के बॉन्ड मार्केट को और मजबूत तथा व्यापक बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। केंद्रीय बैंक का मानना है कि विकसित बॉन्ड बाजार कंपनियों और सरकार के लिए पूंजी जुटाने का एक मजबूत विकल्प बनेगा, जिससे बैंकिंग प्रणाली पर निर्भरता कम होगी और वित्तीय व्यवस्था अधिक संतुलित होगी।

फाइनेंस29 जुल. 2026 IST

उतार-चढ़ाव के बीच बाजार मजबूत, IT कंपनियों में खरीदारी तेज

भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को हल्की तेजी देखने को मिली। वैश्विक संकेतों और आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच निवेशकों ने सतर्क रुख बनाए रखा, लेकिन आईटी सेक्टर के शेयरों में खरीदारी ने बाजार को मजबूती दी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल सर्विसेज में बढ़ते अवसरों के चलते टेक कंपनियों को लेकर निवेशकों का भरोसा बना हुआ है। हालांकि, कच्चे तेल की कीमतें, वैश्विक तनाव और कंपनियों के तिमाही नतीजे आगे बाजार की दिशा तय करने वाले प्रमुख कारक रहेंगे।

फाइनेंस29 जुल. 2026 IST

ग्लोबल टेंशन का असर, सोने की कीमतों पर बाजार की नजर

श्विक तनाव और आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच सोने की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अमेरिका-ईरान तनाव, भू-राजनीतिक संकट और बाजार में बढ़ती अस्थिरता के कारण निवेशक सुरक्षित विकल्प के तौर पर सोने की ओर देख रहे हैं।

फाइनेंस29 जुल. 2026 IST

US-ईरान तनाव घटने का असर, भारतीय शेयर बाजार में तेजी; निवेशकों को मिली राहत

27 जुलाई 2026 को भारतीय शेयर बाजार में पिछले कारोबारी सत्रों की कमजोरी के बाद तेजी देखने को मिली। अमेरिका-ईरान तनाव में नरमी के संकेत और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से निवेशकों की धारणा मजबूत हुई। सेंसेक्स और निफ्टी में बढ़त के साथ व्यापक बाजार में भी खरीदारी का रुझान रहा। कच्चे तेल की कीमतों में नरमी भारत के लिए सकारात्मक हो सकती है, क्योंकि इससे आयात बिल, महंगाई और कंपनियों की लागत पर दबाव कम होने की संभावना है। हालांकि, बाजार की आगे की दिशा पश्चिम एशिया की स्थिति, कच्चे तेल की कीमतों, विदेशी निवेशकों की गतिविधियों और कंपनियों के तिमाही नतीजों पर निर्भर करेगी।

फाइनेंस27 जुल. 2026 IST

Rupee Falls: डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ रुपया, RBI के कदम से मिली राहत

भारतीय रुपया शुक्रवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ₹96.80 तक कमजोर होकर रिकॉर्ड निचले स्तर के करीब पहुंच गया। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और वैश्विक तनाव के बीच RBI के संभावित हस्तक्षेप से रुपये को कुछ राहत मिली और यह करीब ₹96.56 प्रति डॉलर पर स्थिर हुआ।

फाइनेंस27 जुल. 2026 IST

HDFC Bank के शेयरों में भारी गिरावट, निवेशकों को ₹5 लाख करोड़ का झटका

HDFC Bank के शेयरों में हालिया गिरावट के चलते बैंक के बाजार पूंजीकरण (मार्केट कैप) में भारी कमी दर्ज की गई, जिससे निवेशकों की संपत्ति में लगभग ₹5 लाख करोड़ की गिरावट आई। विशेषज्ञों के अनुसार, तिमाही नतीजे, वैल्यूएशन, विदेशी निवेशकों की बिकवाली और बाजार की धारणा जैसे कारकों ने शेयर पर दबाव बढ़ाया है। हालांकि, कई विश्लेषकों का मानना है कि बैंक की दीर्घकालिक बुनियादी स्थिति अब भी मजबूत बनी हुई है।

फाइनेंस21 जुल. 2026 IST

प्रॉपर्टी बेचने पर अब बचेगा ज्यादा टैक्स, CBTD ने जारी किया नया इंडेक्स।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए नया कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जारी कर दिया है, जिससे देश में पुरानी प्रॉपर्टी बेचने वाले टैक्सपेयर्स को चालू वित्त वर्ष में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पर बड़ी बचत करने का मौका मिलेगा। आयकर विभाग की ओर से जारी यह नया इंडेक्स एक अप्रैल 2026 से प्रभावी माना जाएगा।

फाइनेंस17 जुल. 2026 IST