महाराष्ट्र में नई राइड सेवा: भारत टैक्सी लॉन्च

महाराष्ट्र सरकार ने सहकारिता आधारित परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ‘भारत टैक्सी’ सेवा के लॉन्च कार्यक्रम हेतु 25 लाख रुपये जारी किए हैं। यह डिजिटल मोबिलिटी प्लेटफॉर्म टैक्सी, ऑटो और बाइक सेवाओं को एक साथ जोड़कर यात्रियों और ड्राइवरों के बीच सीधा संपर्क स्थापित करेगा। इस पहल का उद्देश्य बिचौलियों की भूमिका खत्म करना, ड्राइवरों की आय बढ़ाना और सस्ती व सुलभ परिवहन सेवा उपलब्ध कराना है।

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में सहकारिता आधारित परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य सरकार ने 'भारत टैक्सी' (Bharat Taxi) सेवा के औपचारिक शुभारंभ कार्यक्रम के आयोजन के लिए 25 लाख रुपये की राशि जारी करने का शासन निर्णय (GR) जारी किया है। यह निर्णय सहकार, पणन एवं वस्त्रोद्योग विभाग द्वारा 23 जुलाई 2026 को जारी किया गया।

सरकार के अनुसार, यह राशि महाराष्ट्र में आयोजित 'भारत टैक्सी' के लॉन्च कार्यक्रम के खर्चों को पूरा करने के लिए स्वीकृत की गई है। इससे पहले 20 जुलाई 2026 को इस कार्यक्रम को प्रशासनिक मंजूरी भी प्रदान की गई थी।

क्या है 'भारत टैक्सी'?

भारत टैक्सी एक आधुनिक सहकारिता आधारित डिजिटल मोबिलिटी प्लेटफॉर्म है, जिसे राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) और देश की सात प्रमुख राष्ट्रीय सहकारी संस्थाओं के सहयोग से विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य देशभर में टैक्सी, ऑटो-रिक्शा और बाइक टैक्सी सेवाओं को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराना है।

यह सेवा एक मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से संचालित होगी, जहां यात्री सीधे वाहन चालक से जुड़ सकेंगे। इससे यात्रियों को आसानी से वाहन उपलब्ध होंगे और ड्राइवरों को बिना किसी बिचौलिये के सीधे ग्राहक मिल सकेंगे।

मुख्यमंत्री और केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री की मौजूदगी में हुआ शुभारंभ

शासन निर्णय के अनुसार, 23 जुलाई 2026 को महाराष्ट्र में 'भारत टैक्सी' सेवा का औपचारिक शुभारंभ आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तथा केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री विशेष रूप से उपस्थित रहे। सरकार का मानना है कि सहकारिता मॉडल पर आधारित यह पहल राज्य के परिवहन क्षेत्र में नई संभावनाएं पैदा करेगी और स्थानीय वाहन चालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी।

कार्यक्रम के लिए ₹25 लाख की मंजूरी

महाराष्ट्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के अंतर्गत इस लॉन्च कार्यक्रम के आयोजन के लिए ₹25 लाख की राशि जारी करने की मंजूरी दी है। यह राशि सरकारी बजट के 'विज्ञापन एवं प्रचार-प्रसार' मद से उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार का कहना है कि कार्यक्रम के सफल आयोजन और नई सेवा के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए यह राशि आवश्यक है।

कैसे काम करेगी यह सेवा?

'भारत टैक्सी' ऐप के माध्यम से उपयोगकर्ता अपने मोबाइल फोन से ही टैक्सी, ऑटो या बाइक टैक्सी बुक कर सकेंगे।

यात्रियों और ड्राइवरों के बीच सीधा संपर्क।
ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा।
पारदर्शी किराया प्रणाली।
डिजिटल भुगतान का विकल्प।
सहकारी संस्थाओं के माध्यम से संचालन।
ड्राइवरों के लिए बेहतर आय के अवसर।

ड्राइवरों को क्या होगा फायदा?

सरकार का उद्देश्य केवल यात्रियों को सुविधा देना नहीं बल्कि वाहन चालकों की आय बढ़ाना भी है।

ड्राइवरों को किसी निजी एग्रीगेटर पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
कमीशन का बोझ कम हो सकता है।
सहकारी मॉडल के कारण आय का बड़ा हिस्सा चालकों के पास रहेगा।
छोटे वाहन मालिकों को भी डिजिटल प्लेटफॉर्म का लाभ मिलेगा।
रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

यात्रियों को क्या मिलेगा लाभ?

'भारत टैक्सी' सेवा से आम नागरिकों को भी कई सुविधाएं मिलने की उम्मीद है।

आसानी से टैक्सी, ऑटो और बाइक उपलब्ध होगी।
पारदर्शी किराया व्यवस्था से विवाद कम होंगे।
डिजिटल बुकिंग से समय की बचत होगी।
सुरक्षित और विश्वसनीय परिवहन सेवा मिलेगी।
स्थानीय स्तर पर बेहतर कनेक्टिविटी विकसित होगी।

खर्च की निगरानी कौन करेगा?

शासन निर्णय में सहकार आयुक्त एवं निबंधक, सहकारी संस्थाएं, महाराष्ट्र (पुणे) को इस योजना के लिए नियंत्रण अधिकारी नियुक्त किया गया है।

सभी भुगतान सरकारी वित्तीय नियमों के अनुसार किए जाएं।
कार्यक्रम में खर्च की गई राशि का पूरा हिसाब रखा जाए।
उपयोगिता प्रमाणपत्र (Utilization Certificate) तैयार कर सरकार को भेजा जाए।
वित्त विभाग द्वारा जारी सभी दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

सरकार का उद्देश्य

महाराष्ट्र सरकार का लक्ष्य सहकारिता क्षेत्र को आधुनिक तकनीक से जोड़ना है। 'भारत टैक्सी' के माध्यम से सरकार स्थानीय परिवहन सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाकर यात्रियों और वाहन चालकों दोनों को लाभ पहुंचाना चाहती है। यदि यह मॉडल सफल रहता है, तो भविष्य में राज्य के अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह की सहकारी डिजिटल सेवाओं का विस्तार किया जा सकता है।

'भारत टैक्सी' केवल एक नई टैक्सी सेवा नहीं बल्कि सहकारिता और डिजिटल तकनीक के समन्वय का एक नया प्रयोग है। सरकार द्वारा इसके लॉन्च कार्यक्रम के लिए ₹25 लाख की मंजूरी यह दर्शाती है कि राज्य इस परियोजना को गंभीरता से आगे बढ़ाना चाहता है। आने वाले समय में यह सेवा यात्रियों के लिए सुविधाजनक और वाहन चालकों के लिए आय बढ़ाने का प्रभावी माध्यम बन सकती है।