महाराष्ट्र में भर्ती परीक्षाओं की पूरी व्यवस्था की होगी समीक्षा, 7 सदस्यीय समिति करेगी जांच

समिति केवल प्रश्नपत्र या परीक्षा केंद्र तक सीमित नहीं रहेगी। वह पूरी भर्ती परीक्षा प्रक्रिया की समीक्षा करेगी। इसमें प्रश्नपत्र तैयार करने और उसकी जांच से लेकर अलग-अलग सेट तैयार करने, प्रिंटिंग या डिजिटल वितरण, प्रश्नपत्र की गोपनीयता, सुरक्षित भंडारण और परिवहन जैसे चरण शामिल होंगे। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था और सुरक्षा, अभ्यर्थियों की पहचान और सत्यापन, उत्तरों की रिकॉर्डिंग, मूल्यांकन और परिणाम जारी करने की प्रक्रिया की भी समीक्षा की जाएगी।

समिति का एक बड़ा काम परीक्षा में होने वाले संभावित गैरकानूनी और अनियमित तरीकों को रोकने के उपाय सुझाना होगा। इसमें पेपर लीक, फर्जी या दूसरे व्यक्ति की जगह परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी, आपसी मिलीभगत और प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के इस्तेमाल जैसी समस्याएं शामिल हैं। सरकार परीक्षा प्रक्रिया में तकनीक के इस्तेमाल, परीक्षा केंद्रों के सुरक्षा मानकों और अलग-अलग एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर भी समिति की सिफारिशें लेगी। शिकायतों के समाधान के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाने पर भी विचार किया जाएगा।

सरकार ने समिति को केवल अधिकारियों और विशेषज्ञों तक सीमित नहीं रखा है। समिति राज्य के हर राजस्व संभाग का दौरा करेगी और वहां छात्रों, प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों, कोचिंग संस्थानों, शैक्षणिक संस्थाओं और अन्य संबंधित पक्षों से बातचीत करेगी। इस दौरान परीक्षा व्यवस्था में आ रही दिक्कतों, सुरक्षा से जुड़ी कमजोरियों और सुधार के सुझावों को दर्ज किया जाएगा। समिति इन सुझावों के साथ अन्य राज्यों और जरूरत पड़ने पर दूसरे देशों की परीक्षा प्रणालियों का भी अध्ययन कर सकती है।

उच्चस्तरीय समिति का राज्यव्यापी दौरा 12 सितंबर से शुरू होने की जानकारी सामने आई है। पुणे में समिति सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय में छात्रों और अभ्यर्थियों से बातचीत करेगी। इसके बाद अलग-अलग राजस्व संभागों में जाकर परीक्षा प्रणाली से जुड़े लोगों से सुझाव लिए जाएंगे। नागपुर संभाग में समिति 16 सितंबर को छात्रों, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों, कोचिंग संस्थानों, अध्ययन केंद्र संचालकों, शैक्षणिक संस्थानों और जनप्रतिनिधियों से संवाद करेगी।

समिति द्वारा अलग-अलग स्तर से जुटाई गई जानकारी और सुझावों का अध्ययन करने के बाद भर्ती परीक्षा व्यवस्था में जरूरी सुधारों की सिफारिश की जाएगी। इसका उद्देश्य ऐसी परीक्षा प्रणाली तैयार करना है, जिसमें प्रश्नपत्र की गोपनीयता से लेकर परिणाम जारी होने तक हर चरण में सुरक्षा और पारदर्शिता बनी रहे।

सरकार की इस पहल को भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों का भरोसा बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हालांकि अंतिम बदलाव समिति की सिफारिशों और सरकार के आगे के फैसलों के बाद ही लागू होंगे।