महाराष्ट्र सरकार की फ्लैगशिप योजना में वित्तीय चूक?

महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना को लेकर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की राज्य वित्त ऑडिट रिपोर्ट 2024-25 में कई अहम टिप्पणियां सामने आई हैं। विधानसभा में पेश इस रिपोर्ट में योजना के लिए स्वीकृत बजट से हजारों करोड़ रुपये अधिक खर्च किए जाने और उसके लिए पर्याप्त औचित्य न दिए जाने पर सवाल उठाए गए हैं। CAG रिपोर्ट के मुताबिक, महिला एवं बाल विकास विभाग ने योजना पर ₹29,693.09 करोड़ के अधिकृत बजट के मुकाबले ₹33,237.24 करोड़ खर्च किए। यानी कुल ₹3,541.16 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ। रिपोर्ट में कहा गया है कि विभाग इस अतिरिक्त खर्च के पीछे कोई स्पष्ट और ठोस कारण प्रस्तुत नहीं कर सका।

ऑडिट में यह भी उल्लेख किया गया है कि योजना के वित्तीय संचालन के दौरान बजट अनुमान, व्यय नियंत्रण और धन के प्रबंधन में कई कमियां सामने आईं। CAG ने राज्य सरकार को सलाह दी है कि भविष्य में योजनाओं के लिए अधिक सटीक बजट अनुमान तैयार किए जाएं और वित्तीय अनुशासन का पालन सुनिश्चित किया जाए। रिपोर्ट में जनवरी से मार्च 2025 के बीच बड़ी राशि वर्चुअल पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट (VPDA) में ट्रांसफर किए जाने का भी जिक्र है। ऑडिट एजेंसी ने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि इतनी बड़ी राशि स्थानांतरित करने की तत्काल आवश्यकता स्पष्ट नहीं थी।

हालांकि, यह स्पष्ट करना जरूरी है कि CAG की रिपोर्ट किसी घोटाले या भ्रष्टाचार की पुष्टि नहीं करती। रिपोर्ट केवल वित्तीय अनियमितताओं, बजट प्रबंधन की कमियों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर टिप्पणी करती है। इन निष्कर्षों पर सरकार और संबंधित विभाग की प्रतिक्रिया के बाद आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।