रायपुर-विजाग कॉरिडोर से खुलेगा विकास का रास्ता

रायपुर: छत्तीसगढ़ से आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम तक बनने वाला रायपुर-विशाखापत्तनम इकोनॉमिक कॉरिडोर देश के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में शामिल है। करीब 464 किलोमीटर लंबा यह छह लेन का एक्सेस-कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड कॉरिडोर रायपुर, छत्तीसगढ़ के आदिवासी और खनिज क्षेत्रों, ओडिशा के दक्षिणी जिलों और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र को बेहतर सड़क संपर्क से जोड़ने की दिशा में तैयार किया जा रहा है। इसी महत्वाकांक्षी परियोजना का एक अहम हिस्सा धमतरी इंटरचेंज है, जो स्थानीय इलाकों को नए आर्थिक कॉरिडोर से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह परियोजना भारतमाला परियोजना के तहत विकसित की जा रही है और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार इस पूरे कॉरिडोर पर लगभग 16,491 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है। परियोजना तीन राज्यों—छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश—से होकर गुजरेगी।

इंटरचेंज किसी बड़े एक्सप्रेसवे या एक्सेस-कंट्रोल्ड हाईवे को आसपास के शहरों और मौजूदा सड़क नेटवर्क से जोड़ने का महत्वपूर्ण बिंदु होता है। धमतरी इंटरचेंज इसी वजह से स्थानीय यात्रियों, किसानों, व्यापारियों और माल परिवहन के लिए महत्वपूर्ण माना जा सकता है। रायपुर-विजाग कॉरिडोर का उद्देश्य केवल रायपुर और विशाखापत्तनम के बीच यात्रा को तेज करना नहीं है। इसके जरिए धमतरी, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर और आसपास के क्षेत्रों को बड़े बाजारों और औद्योगिक केंद्रों से बेहतर कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद है। केंद्र सरकार के अनुसार धमतरी सहित कई दूरदराज और आदिवासी जिलों को बेहतर बाजार और आवश्यक सेवाओं तक पहुंच मिलने से क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को गति मिल सकती है।

इस कॉरिडोर की सबसे बड़ी खासियत यात्रा समय में कमी है। मौजूदा मार्ग के मुकाबले नया कॉरिडोर रायपुर और विशाखापत्तनम के बीच दूरी को लगभग 597 किलोमीटर से घटाकर करीब 465 किलोमीटर कर सकता है। इससे लगभग 132 किलोमीटर की दूरी कम होगी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मौजूदा मार्ग पर जहां यात्रा में करीब 12 घंटे तक लग सकते हैं, वहीं नया कॉरिडोर पूरा होने के बाद यह समय लगभग 5 घंटे तक आने की उम्मीद है। इससे यात्रियों के साथ-साथ ट्रकों और मालवाहक वाहनों को भी बड़ा फायदा होगा।

किसी भी आर्थिक कॉरिडोर का सबसे बड़ा उद्देश्य सिर्फ सड़क निर्माण नहीं बल्कि उत्पादन केंद्रों को बाजार और बंदरगाहों से जोड़ना होता है। रायपुर-विजाग कॉरिडोर इसी मॉडल पर तैयार किया जा रहा है। विशाखापत्तनम पोर्ट से बेहतर कनेक्टिविटी मिलने के कारण छत्तीसगढ़ और ओडिशा के उद्योगों को निर्यात और माल ढुलाई में फायदा हो सकता है। खनिज, कृषि उत्पाद, वन उत्पाद और अन्य सामान को कम समय में बड़े बाजारों और बंदरगाह तक पहुंचाया जा सकेगा। बस्तर जैसे क्षेत्र के लिए भी यह परियोजना महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वर्तमान में बस्तर से विशाखापत्तनम तक भारी वाहनों को लंबी और घुमावदार सड़कों से गुजरना पड़ता है। नए कॉरिडोर के पूरा होने के बाद जगदलपुर से विशाखापत्तनम की यात्रा का समय लगभग 3.5 से 4 घंटे तक आने की उम्मीद जताई गई है।

बेहतर हाईवे का सीधा असर कृषि उत्पादों की ढुलाई पर पड़ सकता है। किसान यदि अपने उत्पादों को कम समय और कम परिवहन लागत में मंडियों, शहरों और दूसरे राज्यों के बाजारों तक पहुंचा पाते हैं तो उनकी बाजार तक पहुंच बेहतर हो सकती है। दक्षिणी ओडिशा में भी इस कॉरिडोर से किसानों और वन-आधारित समुदायों को बाजार तक बेहतर पहुंच मिलने तथा परिवहन लागत और फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान में कमी आने की उम्मीद जताई गई है।

इतने बड़े हाईवे प्रोजेक्ट का असर केवल सड़क तक सीमित नहीं रहता। कॉरिडोर के आसपास ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउसिंग, लॉजिस्टिक्स, होटल, ढाबे, पेट्रोल पंप, सर्विस सेंटर और अन्य छोटे कारोबार विकसित हो सकते हैं। बेहतर सड़क संपर्क के कारण नए औद्योगिक और व्यावसायिक निवेश के लिए भी क्षेत्र आकर्षक बन सकते हैं। सरकार के अनुसार यह कॉरिडोर दूरदराज के इलाकों को मुख्य आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने में मदद करेगा।

छत्तीसगढ़ खनिज संसाधनों से समृद्ध राज्य है, लेकिन कई क्षेत्रों में कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित कनेक्टिविटी के कारण परिवहन एक बड़ी चुनौती रही है। खासकर बस्तर और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में बेहतर सड़क संपर्क आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण हो सकता है।

रायपुर-विजाग कॉरिडोर छत्तीसगढ़ को सीधे पूर्वी तट और विशाखापत्तनम पोर्ट से जोड़ने की क्षमता रखता है। इससे राज्य के उद्योगों को समुद्री मार्ग से निर्यात के लिए एक महत्वपूर्ण कनेक्शन मिल सकता है।

यह कॉरिडोर छह लेन का एक्सेस-कंट्रोल्ड हाईवे है और इसकी डिजाइन स्पीड लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे रखी गई है। इसका उद्देश्य पुराने दो लेन वाले NH-26 पर यातायात का दबाव कम करना और यात्रा को अधिक सुरक्षित एवं भरोसेमंद बनाना है।

परियोजना में पर्यावरणीय सुरक्षा को भी शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ के उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में लगभग 2.79 किलोमीटर लंबी ट्विन-ट्यूब सुरंग बनाई जा रही है, ताकि वन्यजीवों के आवागमन वाले क्षेत्र को सड़क यातायात से कम से कम प्रभावित किया जा सके। इसके अलावा वन्यजीवों की आवाजाही के लिए अंडरपास, ओवरपास, फेंसिंग और अन्य उपाय भी परियोजना में शामिल हैं।

ऐसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर होने वाला सरकारी खर्च अंततः सार्वजनिक धन से आता है। इसका उद्देश्य सिर्फ एक नया हाईवे बनाना नहीं बल्कि लंबे समय में यात्रा, परिवहन, व्यापार और क्षेत्रीय विकास की लागत कम करना है। यदि कॉरिडोर के कारण माल ढुलाई तेज होती है, ईंधन की खपत घटती है, यात्रा समय कम होता है और नए उद्योग तथा रोजगार पैदा होते हैं, तो इसका लाभ व्यापक अर्थव्यवस्था को मिल सकता है।

हालांकि किसी भी बड़े सरकारी प्रोजेक्ट का वास्तविक लाभ उसके निर्माण की गुणवत्ता, समय पर पूरा होने, स्थानीय कनेक्टिविटी और उसके आसपास विकसित होने वाली आर्थिक गतिविधियों पर निर्भर करेगा। केवल हाईवे बन जाना अपने आप में विकास की गारंटी नहीं है।

भूमि अधिग्रहण को लेकर विवाद भी सामने आ चुके हैं

इस परियोजना से जुड़ा एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि भूमि अधिग्रहण और मुआवजे को लेकर जांच की खबरें सामने आई हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने 2025 में रायपुर और महासमुंद में भारतमाला परियोजना से जुड़े कथित भूमि अधिग्रहण अनियमितताओं के मामले में तलाशी ली थी। इसलिए परियोजना की आर्थिक उपलब्धियों के साथ-साथ पारदर्शिता और सार्वजनिक धन के उचित इस्तेमाल पर नजर रखना भी जरूरी है।

कब तक पूरा होगा कॉरिडोर?

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार परियोजना को दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। पूरा कॉरिडोर 15 पैकेज में तीन राज्यों में विकसित किया जा रहा है। जनवरी 2026 तक सरकार ने बताया था कि छत्तीसगढ़ के 125 किलोमीटर हिस्से पर काम जारी था और इस हिस्से के तीन प्रमुख पैकेजों पर करीब 4,146 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है। धमतरी इंटरचेंज इसलिए सिर्फ एक सड़क जंक्शन नहीं है। यह उस बड़े नेटवर्क का हिस्सा है जो मध्य भारत के अंदरूनी इलाकों को पूर्वी तट, औद्योगिक केंद्रों और वैश्विक बाजारों से जोड़ने की कोशिश कर रहा है।

रायपुर-विजाग आर्थिक कॉरिडोर पूरा होने के बाद इसका सबसे बड़ा असर यात्रा समय और माल ढुलाई की गति में दिखाई दे सकता है। धमतरी, कांकेर, बस्तर और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के अन्य क्षेत्रों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी का मतलब नए बाजार, तेज परिवहन और संभावित निवेश के नए अवसर हो सकते हैं। यही वजह है कि धमतरी इंटरचेंज जैसे छोटे दिखने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर हिस्से वास्तव में एक बड़े आर्थिक बदलाव की कड़ी हो सकते हैं—जहां सड़क सिर्फ दो शहरों को नहीं, बल्कि लोगों, बाजारों, उद्योगों और रोजगार के अवसरों को जोड़ती है।