हाइड्रोपोनिक वीड भी ‘गांजा’, खेती का तरीका नहीं बदलेगा कानून! इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2.3 किलो बरामदगी में दी जमानत

प्रयागराज:

 हाइड्रोपोनिक तकनीक से उगाई जाने वाली ‘Hydroponic Weed’ को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम कानूनी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि Cannabis को मिट्टी के बजाय पानी और पोषक तत्वों वाले घोल में उगाने से उसकी कानूनी स्थिति नहीं बदल जाती। यानी खेती का तरीका बदलने मात्र से Cannabis, NDPS Act के दायरे से बाहर नहीं हो जाती। जस्टिस कृष्ण पहल की अदालत ने यह टिप्पणी मोहम्मद इदरीश की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए की। आरोपी के पास से कथित तौर पर 2 किलो 300 ग्राम Hydroponic Weed बरामद हुई थी। कोर्ट ने मामले के तथ्यों, आरोपी की भूमिका, सजा की गंभीरता और कथित बरामदगी के commercial quantity से कम होने को देखते हुए जमानत मंजूर कर ली। हाईकोर्ट का मूल आदेश 4 अगस्त 2026 का है।

क्या है पूरा मामला?

मामला महाराजगंज जिले के सोनौली थाना क्षेत्र का है। आरोपी मोहम्मद इदरीश के खिलाफ Case Crime No. 51/2026 दर्ज किया गया था। उसके खिलाफ Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 की धारा 8/20/23 के तहत कार्रवाई की गई। FIR के आरोपों के मुताबिक पुलिस ने आरोपी के conscious possession से 2 किलो 300 ग्राम Hydroponic Weed बरामद की थी। आरोपी की ओर से अदालत में दलील दी गई कि उसे झूठा फंसाया गया है। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि बरामद पदार्थ commercial quantity से कम है और उसे ganja/marijuana की category में रखा जाना चाहिए। आरोपी 9 जून 2026 से जेल में था और उसकी ओर से यह भी कहा गया कि उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।  राज्य सरकार की ओर से जमानत का विरोध किया गया।

मामला भारत-नेपाल सीमा से जुड़ा था

इस मामले का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आरोपी की गिरफ्तारी सोनौली क्षेत्र में हुई थी। 10 जून 2026 की रिपोर्टों के अनुसार मोहम्मद इदरीश को भारत-नेपाल सीमा के पास कथित तौर पर 2.3 किलो high-grade hydroponic weed के साथ पकड़ा गया था। रिपोर्टों में बरामद पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1 करोड़ रुपये बताई गई थी। हालांकि कीमत संबंधी आंकड़ा अधिकारियों/रिपोर्टों में बताए गए अनुमान पर आधारित है, इसे अदालत द्वारा अंतिम रूप से तय की गई कीमत नहीं माना जाना चाहिए।

Hydroponic Weed क्या है?

Hydroponic cultivation में पौधों को पारंपरिक मिट्टी में उगाने के बजाय पानी आधारित nutrient-rich solution में उगाया जाता है। हाईकोर्ट के आदेश में भी Hydroponic Weed को soil के बिना water-based, nutrient-rich solution में उगाई गई Cannabis के रूप में वर्णित किया गया है। आदेश में faster growth, potency control और indoor environmental management जैसी विशेषताओं का भी उल्लेख है।

कोर्ट ने कहा—खेती का तरीका कानून नहीं बदलता

इस मामले का सबसे महत्वपूर्ण कानूनी पहलू यही है। अदालत ने रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर विचार करते हुए कहा कि Hydroponic Weed Cannabis/Ganja ही है और उसे उगाने का तरीका उसकी कानूनी स्थिति को नहीं बदलता। यानी पानी, पोषक तत्वों और controlled environment की मदद से उगाई गई Cannabis को केवल इसलिए अलग कानूनी दर्जा नहीं मिल जाता क्योंकि वह मिट्टी में नहीं उगी है। सीधे शब्दों में कहें तो “Hydroponic” शब्द अपने आप किसी Cannabis product को NDPS Act से बाहर नहीं करता।

2.3 किलो की बरामदगी पर क्यों मिली जमानत?

बचाव पक्ष ने अदालत के सामने दलील दी कि कथित तौर पर बरामद 2 किलो 300 ग्राम पदार्थ commercial quantity से कम है और इसे ganja/marijuana की category में देखा जाना चाहिए। इसी आधार पर आरोपी ने जमानत की मांग की। हाईकोर्ट ने जमानत मंजूर करते समय खास तौर पर दर्ज किया कि बरामद contraband commercial quantity से कम था। इसके साथ अदालत ने आरोपी की complicity और punishment की severity को भी ध्यान में रखा। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट ने prima facie आरोपी को bail के योग्य पाया। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि केवल 2.3 किलो वजन के कारण जमानत मिली। commercial quantity से कम होना एक महत्वपूर्ण factor था, लेकिन कोर्ट ने मामले की अन्य परिस्थितियों पर भी विचार किया।

क्या 20 किलो से कम Hydroponic Weed पर हमेशा Bail मिलेगी?

नहीं। 

इस आदेश को इस तरह नहीं समझा जा सकता कि 20 किलो से कम Hydroponic Weed मिलने पर आरोपी को अपने आप जमानत मिल जाएगी। दूसरे मामलों में अदालतों ने recovery की मात्रा के अलावा substance की potency, THC content, alleged import method, investigation और अन्य परिस्थितियों पर भी विचार किया है।

राजस्थान हाईकोर्ट का अलग रुख क्यों महत्वपूर्ण है?

नवंबर 2025 में राजस्थान हाईकोर्ट ने 18.5 किलो Hydroponic Weed से जुड़े एक मामले में bail खारिज कर दी थी। वहां बरामदगी 20 किलो की commercial quantity से कम थी, फिर भी अदालत ने केवल quantity देखकर राहत नहीं दी। मामले में कथित high potency, बहुत अधिक market value और sophisticated import method जैसे factors भी सामने थे। इस फैसले से यह महत्वपूर्ण बात सामने आती है कि “20 किलो से कम = Bail” कोई automatic legal formula नहीं है।

यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट के मौजूदा मामले में 2.3 किलो recovery का commercial quantity से कम होना bail के पक्ष में महत्वपूर्ण परिस्थिति थी, लेकिन दूसरे मामले में अलग factual circumstances के कारण कम quantity के बावजूद bail से इनकार किया गया।

THC को लेकर भी उठ चुका है कानूनी सवाल

Hydroponic Weed के मामलों में THC content का मुद्दा भी अदालतों के सामने आया है। सितंबर 2025 में ओडिशा हाईकोर्ट के सामने 9 किलो 524 ग्राम Hydroponic Weed के एक मामले में prosecution ने NDPS Act की Section 37 के कठोर bail conditions का विरोध करते हुए substance की classification और quantity से संबंधित दलीलें रखीं। मामला Section 20(b)(ii)(C)/23/27(A)/28/29 के आरोपों से जुड़ा था। इससे पता चलता है कि Hydroponic Weed से जुड़े मामलों में केवल कुल वजन ही हमेशा अकेला legal issue नहीं होता। बरामद पदार्थ की nature, applicable NDPS entry और prosecution की specific allegations भी महत्वपूर्ण हो सकती हैं।

हालांकि यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि किसी particular seizure में THC की अलग classification लागू होगी या नहीं, यह substance की वास्तविक प्रकृति, forensic analysis और लागू कानूनी provisions पर निर्भर करेगा।

NDPS Act में ‘Ganja’ की कानूनी स्थिति

NDPS Act में cannabis और ganja के लिए specific statutory definitions हैं। इसलिए केवल किसी पदार्थ को “weed” या “hydroponic weed” कह देने से उसकी कानूनी category तय नहीं होती। इस मामले में बचाव पक्ष ने विशेष रूप से यह तर्क दिया था कि Hydroponic Weed और conventional ganja के बीच अंतर मुख्य रूप से cultivation method का है और Hydroponic Weed को cannabis/ganja category में देखा जाना चाहिए। हाईकोर्ट के bail order में यही submission और उस पर की गई observations दर्ज हैं। इसी वजह से इस आदेश की headline-level significance यह है कि cultivation method को अदालत ने cannabis की legal status बदलने वाला आधार नहीं माना।

THC और processed products का क्या?

हाईकोर्ट के आदेश में एक और महत्वपूर्ण observation है। कोर्ट ने कहा कि यदि hydroponic crop को specialised resins, oils या pure THC concentrates जैसे products में process किया जाता है, तो applicable threshold काफी कम हो सकता है। आदेश में pure tetrahydrocannabinol यानी THC के लिए commercial quantity 50 ग्राम बताई गई है। इसका मतलब यह नहीं है कि हर Hydroponic Weed seizure में THC की quantity अलग से commercial quantity मानी जाएगी। कानूनी classification बरामद पदार्थ की वास्तविक प्रकृति और applicable notification/entry पर निर्भर करेगी।

Hydroponic Weed की तस्करी पर जांच एजेंसियों की बड़ी कार्रवाई

Hydroponic Cannabis को लेकर जांच एजेंसियों की कार्रवाई भी लगातार बढ़ी है। सितंबर 2025 में Directorate of Revenue Intelligence यानी DRI ने “Operation Weed Out” के तहत अलग-अलग pan-India operations में कुल 108.67 किलो Hydroponic Weed की seizures की जानकारी दी थी। इनमें मुंबई में 39.2 किलो की seizure और Bangkok से Mumbai route पर 7.8 किलो की एक अन्य seizure शामिल थी। DRI ने NDPS Act के तहत गिरफ्तारियां भी की थीं। इससे साफ है कि Hydroponic Cannabis का मुद्दा केवल एक isolated possession case तक सीमित नहीं है। जांच एजेंसियों के रिकॉर्ड में इसके international smuggling networks से जुड़े मामले भी सामने आए हैं।

2026 में भी सामने आ रहे बड़े मामले

Hydroponic Weed की तस्करी के मामले 2026 में भी सामने आए हैं। फरवरी 2026 में पुणे में एक Special NDPS Court ने Bangkok से कथित तौर पर लाई गई 2,299.44 ग्राम Hydroponic Weed के मामले में आरोपी को bail दी थी। वहां भी defence ने quantity को intermediate बताया और Section 37 की कठोर conditions लागू न होने की दलील दी। कोर्ट ने investigation complete होने और आरोपी के criminal antecedents न होने जैसे factors पर भी विचार किया। यह उदाहरण इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के साथ मिलकर एक महत्वपूर्ण pattern दिखाता है—intermediate quantity वाले Hydroponic Weed मामलों में bail संभव है, लेकिन उसका आधार केवल “hydroponic” होना नहीं बल्कि पूरे case facts होते हैं। वहीं दूसरी तरफ, 2025 में DRI की pan-India कार्रवाई में 20 किलो से अधिक Hydroponic Weed की कई बड़ी seizures भी हुई थीं।

क्या हाईकोर्ट ने Hydroponic Weed को Legal कर दिया?

बिल्कुल नहीं।

कोर्ट की observation का अर्थ इसके उलट है—अगर पदार्थ Cannabis है तो केवल उसे hydroponic तरीके से उगाने के कारण उसकी legal status नहीं बदल जाती।

इस मामले में अदालत ने केवल आरोपी को bail दी है। यह अंतिम trial judgment नहीं है। कोर्ट ने खुद स्पष्ट किया कि bail stage पर की गई observations trial judge की स्वतंत्र राय को प्रभावित नहीं करेंगी।

आरोपी को किन शर्तों पर मिली Bail?

हाईकोर्ट ने मोहम्मद इदरीश को personal bond और दो sureties देने पर bail देने का निर्देश दिया।

आरोपी को:

• सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करनी होगी।

• गवाहों को धमकाना या प्रभावित नहीं करना होगा।

• Trial Court के सामने जरूरत के अनुसार उपस्थित होना होगा।

• Bail conditions का उल्लंघन करने पर bail cancellation का सामना करना पड़ सकता है।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में bail cancellation का आधार बन सकता है।

क्यों महत्वपूर्ण है इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला?

Hydroponic technology ने cannabis cultivation को traditional farming से अलग controlled environment में संभव बनाया है। इसी कारण कानून के सामने यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या cultivation method substance की legal classification बदल सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस bail order में इसका स्पष्ट जवाब दिया है—सिर्फ इसलिए कि Cannabis मिट्टी के बजाय पानी और nutrient solution में उगाई गई है, उसकी legal status नहीं बदलती। लेकिन इसी के साथ दूसरे मामलों का अध्ययन यह भी बताता है कि किसी आरोपी की bail application में quantity के अलावा potency, forensic findings, alleged trafficking method, investigation और अन्य circumstances भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह आदेश Hydroponic Weed से जुड़े मामलों में एक महत्वपूर्ण legal development है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि Cannabis को hydroponic तरीके से उगाने से उसकी कानूनी पहचान नहीं बदलती। यानी “Hydroponic” होना NDPS Act से बचने का कोई legal loophole नहीं है। मोहम्मद इदरीश को जमानत इस विशेष मामले के facts पर मिली, जिसमें 2 किलो 300 ग्राम की कथित बरामदगी को commercial quantity से कम माना गया और अदालत ने आरोपी की complicity, punishment की severity तथा अन्य परिस्थितियों पर भी विचार किया। दूसरे हाईकोर्ट और NDPS मामलों को साथ देखने पर यह साफ होता है कि 20 किलो से कम होने का मतलब automatic bail नहीं है। Hydroponic Weed मामलों में substance की legal classification, forensic analysis, THC content, quantity, alleged role और investigation की स्थिति जैसे सवाल आगे भी अदालतों के सामने महत्वपूर्ण बने रह सकते हैं।

यानी इस फैसले का सबसे बड़ा संदेश यही है—खेती का तरीका बदल सकता है, लेकिन केवल cultivation method बदलने से Cannabis की कानूनी स्थिति नहीं बदलती।