कल्याण के खड़कपाडा में KFC आउटलेट को FDA का नोटिस।

यह मामला सीधे तौर पर आम उपभोक्ताओं की सेहत से जुड़ा हुआ है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर के बड़े फूड ब्रांड्स द्वारा स्वच्छता मानकों की अनदेखी लोगों के स्वास्थ्य को गंभीर खतरे में डाल सकती है। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि आउटलेट में शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थों को एक ही जगह असुरक्षित ढंग से रखा जा रहा था और भोजन तलने के लिए इस्तेमाल होने वाले तेल की गुणवत्ता की जानकारी भी ग्राहकों को नहीं दी जा रही थी। शिवसेना (यूबीटी) के ग्राहक संरक्षण मंच के जिला संयोजक प्रथमेश पुण्यार्थी ने इस आउटलेट का दौरा कर एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। इस वीडियो में देखा गया कि बर्गर में इस्तेमाल होने वाले पाव को वॉशरुम के पास बेहद अस्वच्छ जगह पर जमा करके रखा गया था। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्थानीय नागरिकों में भारी आक्रोश फैल गया और उन्होंने आउटलेट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

शिकायत का संज्ञान लेते हुए खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने सबसे पहले अपने ऑनलाइन अधिष्ठान प्रणाली के माध्यम से आउटलेट के दस्तावेजों की जांच की। इसके बाद विभाग की टीम ने खड़कपाडा स्थित KFC के परिसर का प्रत्यक्ष और औचक निरीक्षण किया। इस औचक निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को मौके पर स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा से जुड़ी कई गंभीर कमियां और त्रुटियां मिलीं। 

इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अन्न सुरक्षा अधिकारी एम. एम. शेंडगे ने कहा, "हमारी टीम ने शिकायत मिलने के बाद खड़कपाडा KFC आउटलेट का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया था। जांच के दौरान वहां कुछ तकनीकी और स्वच्छता संबंधी त्रुटियां पाई गई हैं। प्रशासन ने इन सभी कमियों को तुरंत दूर करने और व्यवस्था में जरूरी सुधार करने के लिए प्रबंधन को एक नोटिस जारी किया है।"

वहीं शिकायत दर्ज कराने वाले ग्राहक संरक्षण मंच के जिला संयोजक प्रथमेश पुण्यार्थी ने कहा, "यह बेहद चौंकाने वाला है कि KFC जैसा बड़ा ब्रांड ग्राहकों की सेहत के साथ इस तरह खिलवाड़ कर रहा है। कचरे के पास पाव रखना और वेज-नॉनवेज को एक साथ स्टोर करना नियमों का खुला उल्लंघन है। हमने प्रशासन से इस पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।" प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय के भीतर KFC आउटलेट द्वारा इन त्रुटियों को ठीक नहीं किया गया, तो उनका फूड लाइसेंस निलंबित करने जैसी और भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।