यूपी में महिला कल्याण पर जोर, आंगनवाड़ी से स्वयं सहायता समूहों तक बढ़ा दायरा

उत्तर प्रदेश: राज्य सरकार ने महिलाओं और ग्रामीण परिवारों से जुड़ी योजनाओं पर अपना फोकस बढ़ाया है। हाल के फैसलों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी, स्वास्थ्य सुरक्षा, छात्राओं को स्कूटर देने की योजना, स्वयं सहायता समूहों के विस्तार और ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने वाली गतिविधियों को प्रमुखता दी गई है। सरकार के इन कदमों का असर महिला रोजगार, पोषण, बाल विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े क्षेत्रों पर पड़ सकता है।

महिलाओं से जुड़े हालिया फैसलों में सबसे महत्वपूर्ण कदम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मासिक मानदेय 8,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये करने की घोषणा की है। सहायिकाओं के मानदेय में भी बढ़ोतरी की गई है। यह बदलाव सितंबर 2026 से प्रभावी होने की जानकारी दी गई है। राज्य में करीब 2.91 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं इस व्यवस्था से जुड़ी हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बच्चों के पोषण, प्रारंभिक बाल देखभाल, मातृ स्वास्थ्य और सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ऐसे में मानदेय बढ़ाने के फैसले को महिला कार्यबल की आर्थिक सुरक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है।

सरकार ने उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही छात्राओं की आवाजाही आसान बनाने के लिए 50,000 छात्राओं को स्कूटर उपलब्ध कराने की घोषणा भी की है। योजना के तहत स्नातक की अंतिम वर्ष की छात्राओं को लक्षित किया गया है। इसका उद्देश्य शिक्षा पूरी करने वाली छात्राओं के लिए आवागमन की सुविधा बढ़ाना और उनकी पढ़ाई तथा आगे के अवसरों तक पहुंच आसान बनाना है। यह कदम खासतौर पर उन छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है जिन्हें कॉलेज या प्रशिक्षण संस्थानों तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है।

महिलाओं और गरीब परिवारों से जुड़ी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। चालू वित्त वर्ष में अब तक 17,758 जोड़ों के विवाह कराए जाने की जानकारी सामने आई है। सरकार ने 2026-27 में 72,448 सामूहिक विवाह कराने का लक्ष्य रखा है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों

महिलाओं की सुरक्षा और सहायता के लिए One Stop Centres

महिलाओं की सुरक्षा के मोर्चे पर भी उत्तर प्रदेश में One Stop Centres का नेटवर्क मौजूद है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार राज्य में 124 One Stop Centres चालू हैं। अप्रैल 2015 से जून 2026 तक इन केंद्रों के माध्यम से उत्तर प्रदेश में 3.42 लाख से अधिक महिलाओं को सहायता दी जा चुकी है। इन केंद्रों पर हिंसा या संकट का सामना कर रही महिलाओं को चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता, पुलिस सहायता, अस्थायी आश्रय और मनोसामाजिक परामर्श जैसी सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाती हैं।

केंद्र सरकार के Skill Manthan कार्यक्रम में भी महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को प्रमुख विषय बनाया गया है। 9 सितंबर को आयोजित कार्यक्रम का विषय “Building Sustainable Livelihoods for Women” था। इसमें उत्तर प्रदेश के मेरठ और बिजनौर के उदाहरणों को सामने रखा गया, जहां कौशल विकास, उद्यमिता, वित्त, तकनीक और बाजार तक पहुंच को जोड़कर महिलाओं के लिए आजीविका के अवसर बनाने पर जोर दिया गया।

इन योजनाओं और घोषणाओं का समय भी महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सरकार का फोकस महिलाओं और युवाओं के बीच सीधा संपर्क मजबूत करने पर दिखाई दे रहा है। हालांकि इन योजनाओं का वास्तविक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि घोषणाओं का लाभ पात्र महिलाओं तक कितनी तेजी और पारदर्शिता से पहुंचता है।

कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में महिलाओं से जुड़ी सरकारी नीति का दायरा केवल कल्याणकारी योजनाओं तक सीमित नहीं है। आंगनवाड़ी मानदेय, स्वास्थ्य सुरक्षा, छात्राओं की mobility, स्वयं सहायता समूह, कौशल विकास, पोषण और महिला सुरक्षा जैसे अलग-अलग क्षेत्रों को एक साथ जोड़ने की कोशिश दिखाई दे रही है। आने वाले महीनों में इन योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन और वास्तविक लाभार्थियों का आंकड़ा इस पूरी नीति की प्रभावशीलता को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा।