टिटागढ़ में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटे, कार्रवाई पर विवाद; हाई कोर्ट में PIL l

पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के टिटागढ़ में कई मस्जिदों से लाउडस्पीकर और माइक्रोफोन हटाए जाने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में टिटागढ़ पुलिस स्टेशन की ओर से मस्जिदों में लगे ध्वनि उपकरणों को हटाया गया। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई प्रशासन के निर्देश के बाद की गई। टिटागढ़ के अलावा उत्तर 24 परगना के कुछ अन्य इलाकों में भी धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने की कार्रवाई किए जाने की जानकारी सामने आई है। स्थानीय पुलिस की ओर से मस्जिद समितियों को ध्वनि प्रदूषण से संबंधित नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए थे।

हालांकि, कार्रवाई को लेकर मुस्लिम संगठनों और कुछ स्थानीय नेताओं ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि उन्हें लाउडस्पीकर हटाने से पहले प्रशासन की ओर से कोई स्पष्ट लिखित आदेश या आधिकारिक अधिसूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। संगठनों का दावा है कि पुलिस की ओर से मुख्य रूप से मौखिक निर्देश दिए गए। मस्जिद समितियों और मुस्लिम नेताओं का कहना है कि यदि प्रशासन के पास लाउडस्पीकर हटाने का आधिकारिक आदेश है, तो उसे संबंधित समितियों को लिखित रूप में उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उन्होंने कार्रवाई का कानूनी आधार और लागू किए जा रहे नियमों को सार्वजनिक करने की मांग की है।

मुस्लिम संगठनों ने यह भी मांग की है कि प्रशासन धार्मिक स्थलों पर ध्वनि उपकरणों के इस्तेमाल को लेकर एक स्पष्ट Standard Operating Procedure (SOP) जारी करे। उनका तर्क है कि नियमों को लागू करने की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए और सभी धार्मिक स्थलों पर समान रूप से लागू की जानी चाहिए। दूसरी ओर, प्रशासन और पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई किसी विशेष धर्म या समुदाय को ध्यान में रखकर नहीं की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा-निर्देश पहले से मौजूद हैं।

प्रशासन का कहना है कि धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर और माइक्रोफोन के इस्तेमाल के लिए निर्धारित ध्वनि सीमा और अन्य नियमों का पालन करना जरूरी है। यदि किसी स्थान पर इन नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो संबंधित प्रशासनिक और कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इस मामले में विवाद का मुख्य मुद्दा केवल लाउडस्पीकर हटाना नहीं, बल्कि कार्रवाई की प्रक्रिया और उसके आधार की पारदर्शिता भी बन गया है। मुस्लिम संगठनों का कहना है कि यदि ध्वनि प्रदूषण के नियम लागू किए जा रहे हैं, तो प्रशासन को यह स्पष्ट करना चाहिए कि किन प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई और सभी धार्मिक स्थलों पर इसे किस तरह लागू किया जा रहा है।

वहीं प्रशासन का पक्ष है कि ध्वनि प्रदूषण से जुड़े नियम धार्मिक पहचान के आधार पर नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरणीय मानकों के आधार पर लागू होते हैं। अधिकारियों का कहना है कि धार्मिक स्थलों को भी निर्धारित ध्वनि सीमा और संबंधित नियमों का पालन करना होगा। मामला अब कानूनी स्तर पर भी पहुंच गया है। टिटागढ़ में हुई कार्रवाई को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है। याचिका में कार्रवाई की प्रक्रिया और प्रशासन द्वारा अपनाए गए तरीके पर सवाल उठाए गए हैं। साथ ही संबंधित नियमों और दिशा-निर्देशों को स्पष्ट करने की मांग की गई है।

अब इस मामले में हाई कोर्ट की कार्यवाही महत्वपूर्ण होगी। अदालत के सामने यह सवाल भी आ सकता है कि प्रशासन ने कार्रवाई किस कानूनी आधार पर की, संबंधित पक्षों को किस तरह के निर्देश दिए गए और ध्वनि प्रदूषण के नियमों को धार्मिक स्थलों पर किस प्रक्रिया के तहत लागू किया जा रहा है। धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल देश में लंबे समय से ध्वनि प्रदूषण, सार्वजनिक स्वास्थ्य और धार्मिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन से जुड़ा संवेदनशील विषय रहा है। अदालतों और प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े नियमों में ध्वनि की निर्धारित सीमा और समय से संबंधित प्रावधानों का पालन करने पर जोर दिया गया है। टिटागढ़ की घटना के बाद भी यही बहस सामने आई है कि ध्वनि प्रदूषण के नियमों को लागू करते समय प्रक्रिया स्पष्ट, समान और पारदर्शी होनी चाहिए। फिलहाल मामले में प्रशासन के स्पष्टीकरण और कलकत्ता हाई कोर्ट में दायर PIL पर होने वाली सुनवाई पर सबकी नजर है।